सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी ‘एमपीलैड’ की शुरुआत 1993 में हुई थी ताकि सांसदों को ऐसा तंत्र उपलब्ध कराया जा सके जिससे वे स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढाँचा सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये विकासकारी कार्यों की सफ़ारिश कर सकें। संसद की प्राक्कलन समिति ने बजट सत्र में 4 अप्रैल को एमपीलैड फंड योजना के तहत निधियों के आवंटन और उपयोग की समीक्षा पर आधारित अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की।